UP Female Outsourcing Employees Good News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद होने वाली नियुक्तियों में महिलाओं को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है अब आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की तैनाती में विधवा तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को वरीयता दी जाएगी इसके साथ-साथ महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और विधवा कर्मचारियों को पेंशन देने का भी ऐलान किया है निगम का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों तथा नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है जिससे योग उम्मीदवार आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभागों को मिल सकें लिए जानते हैं क्या है पूरी अपडेट।
महिला संविदा कर्मियों को सरकार की घोषणा
विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खुशखबरी दी है जल्दी योगी सरकार महिला संविदा कर्मियों को नई सुविधा देने जा रही है उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन हो जाने के बाद निगम के माध्यम से मिलने वाली भर्तियों में आदि आबादी की वरीयता महिलाओं को दिया जाना प्रस्तावित किया गया है पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी और तय किए गए नियम के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी बता दें निगम बनाने के लिए तैयार किए गए मसौदे में महिलाओं को वरीयता के साथ-साथ अन्य कई सुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित किया गया है नियुक्ति प्रक्रिया में विधवा तलाकशुदा महिलाओं को वरीयता देने के साथ-साथ 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों के लिए यह पहली बार दी जाने वाली सुविधा है।
दो बच्चों वाली महिला कर्मियों को मिलेगी यह सुविधा
बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी महिला संविदा कर्मियों को यह सुविधा देने वाली है जिनमें केवल दो बच्चे होंगे इसके साथ-साथ विधवा कर्मियों को ₹1000 से लेकर 2900 तक जिंदगी भर पेंशन दी जाएगी ऐसे कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उन कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा ₹100000 स्कॉलरशिप भी दी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निगम का खाता तैयार कर लिया गया है जिससे उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों का भविष्य बदलने वाला है अब विभागीय अधिकारी से लेकर एजेंसी तक कोई भी हेरा फेरी नहीं कर सकेगा।
अब मेरिट पर रखे जाएंगे संविदा कर्मी
अब तक आउटसोर संविदा कर्मचारियों के लिए कोई भी निर्धारित नियम नहीं बनाए गए थे इसके कारण एजेंसियां मनमानी तरीके से संविदा कर्मियों का चयन करती थी अब मैरिट के आधार पर चयन किया जाएगा इसके लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग निगम को अगली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है मंजूरी मिलने के बाद निगम का कार्यकाल शुरू हो जाएगा।