उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था करने की घोषणा की है आउटसोर्स कर्मियों के लिए श्रम नियमावली को लागू किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए श्रम नियमावली को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है इसके बाद संविदा कर्मियों को बिना किसी कारण से सेवा से निकलना संभव नहीं होगा उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए नए मानक तय कर रही है।

योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए दी बड़ी सौगात क्या है पूरी खबर

उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश ओउसोर्स कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए गठित किया जा रहे आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से श्रम नियमावली के प्रावधान भी कड़ाई से लागू किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के ओउसोर्स कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रक्षा को लेकर निर्देश जारी किए थे इस पर तेजी से काम किया जा रहा है नियमावली के अंतर्गत नई व्यवस्थाएं की गई हैं।

आउटसोर्स सेवा निगम में कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक आउटसोर्स संविदा कर्मचारी की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए मानक निर्धारित किए जा रहे हैं अब नियमावली मैं आउटसोर्स कर्मचारी के वर्किंग आवर निर्धारित किए गए हैं अब नियमावली के अंतर्गत निर्धारित किए गए घंटे से ज्यादा बिना ओवर टाइम या भुगतान के आउटसोर्स कर्मचारी से काम नहीं लिया जा सकेगा कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह मानक निर्धारित किए गए हैं अभी तक एजेंसियों की कृपा परी आउटसोर्सिंग कर्मचारी निर्भर रहते थे और आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए कोई भी प्रभावित मेकैनिज्म नहीं था।

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को सीएम की हरी झंडी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठित करने के निर्देश जारी किए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के निर्देश के बाद विभिन्न प्रावधानों और अन्य राज्यों के मॉडल के अध्ययन के बाद यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का मसौदा तैयार किया गया है तथा पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आउटसोर्स सेवा निगम के मसौदे का प्रजेंटेशन हुआ था जिसमें उन्होंने वेतन प्रक्रिया सेवायोजन पोर्टल की उपयोगिता जैसी बिंदुओं को और प्रभावी बनाकर इसे हरी झंडी दी है अब जल्द ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को कैबिनेट में रखा जाएगा मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को यह सभी सुविधा मिलना शुरू हो जाएंगी।